देवरिया टाइम्स
डीएम कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के पक्ष में फैसला आने के बाद नगर पंचायत प्रशासन सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर सक्रिय हो गया है। सोमवार की देर रात लाउडस्पीकर के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के अंदर सड़क से अतिक्रमण हटाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर नगर प्रशासन स्वयं अतिक्रमण को हटाने के लिए बाध्य होगा। इसकी जानकारी होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है।
लार नगर पंचायत का गठन वर्ष 1871 में हुआ था। राहगीरों की सहूलियत के लिए मुख्य बाजार के रास्ते सड़क बनाई गई थी। यह सड़क देवरिया से होते हुए बिहार तक जाती है। नगर पंचायत प्रशासन के मुताबिक उसी समय से मुख्य सड़क की चौड़ाई नक्शे में 46 फुट (70 कड़ी) है। जबकि इधर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। जिससे चौड़ाई 20 कड़ी यानी 13 फुट में सिमटकर रह गई है। इस रास्ते से होकर गुजरने में लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन जाम न लगता हो। यहां तक की घंटों एंबुलेंस फंस जाती है। कुछ वर्ष पूर्व जाम में फंसने के दौरान एक नवजात की जान चली गई थी। नगर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर छह नोटिस जारी कर सड़क से अतिक्रमण खाली कराने को लेकर निर्देश दिया। इससे परेशान मकबूल व अन्य 16 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले को हाईकोर्ट ने डीएम कोर्ट देवरिया भेज दिया। यहां ईओ के पक्ष को बरकरार रखते हुए डीएम कोर्ट ने 22 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख 24 दिसंबर को नगर पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसला पक्ष में आते ही नगर पंचायत अतिक्रमण हटवाने को लेकर सक्रिय हो गया। सोमवार की देर शाम लाउडस्पीकर के माध्यम से 48 घंटे के अंदर सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। सड़क पर कब्जा किए लोग एकत्र होकर पूरी रात रणनीति बनाते रहे। वहीं कुछ दुकानदारों ने नगर प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अधिशासी अधिकारी राजन नाथ तिवारी ने बताया कि देर शाम सड़क से अतिक्रमण हटाने की अपील लोगों से की गई है। अगर 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण नहीं हटता है तो नगर प्रशासन स्वयं अतिक्रमण हटाएगा।
फोर्स मंगवाने की चल रही है बात
सड़क से अतिक्रमण हटवाने को लेकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की जा रही है। ताकि अतिक्रमण हटाने के दौरान कोई विवाद उत्पन्न न हो। इसके लिए नगर प्रशासन गोपनीय तरीके से उच्चाधिकारियों से संपर्क कर रहा है।
