<p style="text-align: justify;"><strong>SC On Firecracker Ban:</strong> दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह रोक के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. एससी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, त्योहार मनाने के और भी तरीके हैं, आप मिठाइयों पर पैसे खर्च कर सकते हैं. </p>
<p style="text-align: justify;">याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी के वकील ने कोर्ट में पराली से हो रहे प्रदूषण का मामला कोर्ट में रखने की कोशिश की. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बाद में सुनेंगे. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दिल्ली हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी याचिका</strong><br />उच्चतम न्यायालय के समक्ष पटाखों से संबंधित मुद्दों के विचाराधीन होने के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.</p>
<p>अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए इस तरह के मामले पर स्वतंत्र रूप से गौर करना उचित नहीं है क्योंकि यह मुद्दा शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रतीत होता है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के तहत उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है.</p>
<p>अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई एविडेंस पर अदालत ने गौर किया कि <a title="दिवाली" href="https://www.abplive.com/topic/diwali-2022" data-type="interlinkingkeywords">दिवाली</a> के दौरान पटाखों के इस्तेमाल की वजह से प्रदूषण के मुद्दे पर पहली बार एससी ने सुना था.</p>
<p><strong>आय पर पड़ता है असर</strong><br />डीपीसीसी के आने वाले महीनों के दौरान शहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना करते हुए हरित पटाखा व्यापारियों शिव फायरवर्क्स और जय माता स्टोर्स ने पिछले महीने हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि डीपीसीसी का 14 सितंबर को लगाया गया प्रतिबंध अवैध है और इससे उनकी आय पर बुरा असर पड़ता है. </p>
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